ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Letter
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ।
Letter
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਸੀ
Letter
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ, ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
