ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲਮਲੇਟ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਟਾਫ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਾ ਸਟਾਫ਼, ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਆਦਿ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਇਕ ਸਕੱਤਰ, 2 ਸਟੈਨੋ, 3 ਸਹਾਇਕ ਤੇ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ |
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ਼, ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲਮਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ 1 ਸਕੱਤਰ, 2 ਸਟੈਨੋ, 3 ਸਹਾਇਤ ਅਤੇ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਝੰਜਟ ਲੰਮਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 120 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 110 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੇਵਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਸੀਟ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 157 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਲ ਿਲੰਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਚਰਚਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੀਢਾਂ ਹਨ, ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ |
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ, 11 ਸਾਲਾਂ, 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਫ਼ੋਟੋ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
