ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, “ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੈਅ”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਦਰਅਸਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: 2 ਵਿਅਕਤੀ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 1 ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
