ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਨੰਬਰਾਂ (ਫ਼ੈਂਸੀ ਨੰਬਰ) ਲਈ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
CM
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ (ਫ਼ੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ) ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਵਾਹਨ 4.0' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜਾਇਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ- ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ (ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ) ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
Razia Sultana
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ) ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਖਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਮੋੜਣਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਵਾਹਨ 4.0' ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਗਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਵੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ www.punjabtransport.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
