ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 14 ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
