1845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ 1669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ GST ਰਿਕਵਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਐਸਤੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਬੰਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 1669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 131526 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 145867 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਧੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
