ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1200 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 7200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 8400 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
NCC ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
EMF ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੋ ਰੇਤੇ ਉਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਨਿਯਮ, 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 75 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਦਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਚੀਫ ਵਿੱਪ੍ਹ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ, 2022’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਦਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਚੀਫ ਵਿੱਪ੍ਹ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ, 2022’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਵਿੱਪ੍ਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿੱਪ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
