ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ

ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ | ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪ ਟੋਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਨੂੰ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 1348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ  ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਖਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ  ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ |