ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ JEE ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE ਤੇ NEET ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਡੇਢ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਥਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ-ਸ਼ਿਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ- ਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 1920 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 7,813 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1,83,192 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ 1,38,676 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1503 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 10+1 ਅਤੇ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 9.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 256 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 59.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ 40% ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਪੀ., ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
