ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਮੋਰਚਾ

ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 12 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | 
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ  ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ | 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆਂ | 
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਖੋਦ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ | 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਵਾਬ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ |
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ | ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੀ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਹਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ | ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ | 
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ | ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ | 
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ |
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  TਬਦਨਾਮU ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ | 
ਨੋ ਵੋਟ ਟੂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ : ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਨੋ ਵੋਟ ਟੂ ਭਾਜਪਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ |'' ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ |
26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਹੋਲਿimageਕਾ ਦਹਿਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)

-----