ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੋਡਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਜੰਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
