ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 65000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ।
File Photo
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 3600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦਿਹਾਤੀ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੇਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
File Photo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 95 ਸਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਣੀ ਜਿਣਸ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਪਣੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1850 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਦਵਾਈ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਰਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
