ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਲੋਂ ‘ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅਸੈੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ  ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 - 17 ਦੀ ਅਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਮਨ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਤੇ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਦਮਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-264  ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
 ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-264 ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ,  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।