ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ?
 

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੌ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ) ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ :
''ਦਲੀਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਾਕੀ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਉ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਉ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ) ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ, ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ (ਸਿਵਾਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ) ਤੇ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਵਿਖਾ ਕੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਡਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਡਰਾਉ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗਣਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
''ਅਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਖਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਕਰ ਵਿਖਾਉ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਉਗੇ ਤੇ ਧਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।''
ਨੋਟ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘimage