ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।