ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਾਅ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਾਅ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਤਾਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱੱਪ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੋਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੋਜਾਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
