ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (4) ਤਹਿਤ, 17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸਸੀਓ 149-152, ਸੈਕਟਰ 17 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 160017 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱimageਲਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹਰੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।