ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਰਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਜ ਦੇ 43 ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ - ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰਸ—ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਘਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ—ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਕਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
