ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਲਈ 1,600 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CAG) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
