ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ
Published : Feb 14, 2021, 2:12 am IST
Updated : Feb 14, 2021, 2:12 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਜਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਪਾ ਬਰਣੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ 65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 62 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।     (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰਤ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  (ਏਜੰਸੀ)
-----
 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement