ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਹੁਣ ਤਕ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਦਬਆਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ  122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | 
7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਦ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 132(1) (ਏ), (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਬਣਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | 
ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ  ਸਮਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ |
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 44 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | 
ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱੁਝ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ | ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 122 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਜਾਅਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਡਬਲਯੂ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |  ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |