-ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕ, ਅਲਮੀਰਾ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਗਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰਜਤ ਗੋਪਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ., ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ 1989 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਰਵੇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।