ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ, ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਡਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 2020 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੈਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐਮ.ਜੀ.ਕਿਊ. ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ (ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
File photo
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 756 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ 500 ਨੂੰ 2019-20 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 256 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 186 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਸੰਗਠਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 97 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
