
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁਧ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਨ ਹੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। 600 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, 1000 ਦੂਜੇ ਅਤੇ 2000 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਟੀਚਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲਲ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ। ਆਪ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦਸੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਏ ਪੁਆੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਮਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।