ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫ਼ਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 45 ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।
BoreWell water
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
tubewell
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕਾਨੂੰਨ)’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
Tubewell
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
