ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ (Vini Mahajan) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ (G to B) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (G to C) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
Punjab Govt removes 1498 conditions for business industry and citizens
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇਗੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਧੀ Rhea Kapoor
'ਜੀ ਟੂ ਬੀ' ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 'ਜੀ ਟੂ ਸੀ' ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 'ਜੀ ਟੂ ਬੀ' ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 628 ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Vini Mahajan
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਦੇਸ਼ ‘ਚ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ‘ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਜੀ ਟੂ ਸੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 870 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
