ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Captain Amarinder Singh
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਫਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Captain Amarinder Singh And Narendra Modi
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Capt Amrinder Singh-Sukhbir Badal
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Capt Amrinder Singh
ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
