ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਲ 2015 ਚ ਸੂਬੇ ਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਧੀ - ਪਚਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਵੀ ' ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿਟਾ ਅਜ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਸਿਫਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bargari Kand

ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਢ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਧੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਇਹ ਮੂਲ ਮੁਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Operation Blue Star

ਕੈਪਟਨ ਅਮ੍ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਦਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ 10 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬਆਈ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

CBI

 ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਮੁਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਚੜੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ  ਦੋ ਸਿਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ।

Bargari Kand

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ  24-25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਰਗਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ।

Behbal Kalan firing

ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Special Investigation Team

ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ  ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Justice Ranjit Singh

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Bargari Insaaf Morcha

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ   ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ।

Mohinder Pal Bittu

 4  ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ?  ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ?

Badals

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ  ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁੜਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਘਟਨਾਸਥਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Krishan Bhagwan Singh & Gurjeet Singh

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ  ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਹਥਿਆਰ ਚੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ  ਸੀ। ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ