ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-
1. ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3.ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ।
5. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।