ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 142 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 1.83 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਜੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ 1.55 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿਚ 38 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਕ 2 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਕ ਮੌਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ, ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਧਾਰ 2010 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 34 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਿਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
