ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
Punjab News - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪੱਪੀ 'ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜੁਲਾਨਾ 'ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
