ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
Punjab News - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
