ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ
Farmers Protest- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ "ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਾਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
