ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ' ਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ 307 ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖਾੜਾ ਭੂੰਦੜੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ , ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ,ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੀਖੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
