ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਹਿਤ ਆਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 28 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਗਾਮੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EVM Machine
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਟੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
