ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 6% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Court News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1993 ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Delay in retirement benefits, employee entitled to interest on due amount: High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
