ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Court News: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਜ ਰੋਕੂ (ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ) ਨਿਯਮ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। “
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅਪਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਾਜ ਰੋਕੂ (ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ) ਨਿਯਮ, 1985 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਦਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਕੇ ਓਝਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
(For more Punjabi news apart from Didn’t prepare a list of wedding presents you got? Allahabad High Court says why it is important, stay tuned to Rozana Spokesman)
