ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ...
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
