ਸੁਰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ- ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ.....
ਚੰਡੀਗੜ, : ਸੁਰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ- ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ -ਫੇਸਬੁਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਕਾਇਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਾਨਨ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਸਕਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
Facebook
ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਜਾਂ ਸਕਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ।
Whats Up
ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
