ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ
ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਜੂਨ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1960 ਤੋਂ 1980 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 70-80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
File Photo
2008 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲਮੀ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ 1992 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ 5.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਣਾ ਆਰਥਕ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਗਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕਸਾਰ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਥੋਂ ਧੇਲਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਨਿਗੁਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵਰਲੋਡ ਹੈ।
