ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੂਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ | ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਾਟ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, Tਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ |''
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 31.91
ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 40.78 ਲੱਖ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 21.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਰਖਿਆ (ਸਿਵਲ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਕੁਲ 31.33 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 30.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਖਿਆ (ਸਿਵਲ) 12.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਡਾਕ ਦੀ 5.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਾਲੀਆ ਦੀ3.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)
