ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਜਗਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।         (ਏਜੰਸੀ)