ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਸਿਰਫ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
