2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 7 ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋ ਗਈ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 7 ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੀ 11 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11 ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਜੀਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਸ ਬੀਰਬਲ ਨਾਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 22 ਮਈ 1981 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮ ਆਈਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੁੱਲ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਚ ਪਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਏਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
