ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼

 ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ g ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਹੇ ਬਾਹਰ g ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹੈ


 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਧਮਕੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰੰ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਰਾਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ  ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋਗੇ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
16 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
 

 ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
g ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ, ਕਿਹਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰimageਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ