ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 30% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੁਤਾਟਿਸ ਮੁਤੰਦੀਸ‘ (ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
