ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਈਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ 145 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 26,797 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22,594 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਾਕੀ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ 1337 ਡਰਾਈਵਰ-ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਨਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2022  ਤੋਂ 13094 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 17568 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 863.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 10.36  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ

16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਰਾਈਫਲਾਂ, 201 ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ, 9 ਟਿਫਿਨ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈ.ਈ.ਡੀਜ਼),  8.72 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, 11 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲੀਵਜ਼, 30 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡਿਡ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ 168 ਅੱਤਵਾਦੀ/ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 26 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਂਗਵਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਿਹਤ

ਇਸ ਸਾਲ 1353 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, 142 ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10.50 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, 41 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਣੇ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ

ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ

ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 85% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000

ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਸ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।