High Court News : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

By : BALJINDERK

Published : Apr 16, 2024, 11:33 am IST
Updated : Apr 16, 2024, 11:33 am IST
SHARE ARTICLE
High Cour
High Cour

High Court News :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

High Court News :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Ravneet Singh Bittu : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ : ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ  

ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਲਗਭਗ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਣਾਿੲਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Indonesia landslide :ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ

(For more news apart from  High Court is strict on bad condition of historical buildings Punjab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement