ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ GST ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। GST ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੋਗਸ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ।
