ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ 70 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 110 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ 70 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
